पंजाब, राजस्थान व महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर बसें उपलब्ध करवाएं प्रियंका वाड्रा: श्रीकांत शर्मा

कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा पर योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री व प्रवक्ता श्रीकान्त शर्मा ने शनिवार को जमकर हमला बोला है. शर्मा ने प्रियंका वाड्रा की ओर से गाजियाबाद और नोएडा बार्डर से एक हजार बसें उपलब्ध कराने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि श्रीमती वाड्रा को पंजाब, राजस्थान व महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर बसें उपलब्ध करानी चाहिए ताकि मजदूरों को पैदल न चलना पड़े.
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकारें उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को न तो भोजन दे रही हैं और न ही उनके रहने की व्यवस्था कर पा रही है. अगर इन तीनों प्रदेशों की सरकारें श्रमिकों को भोजन-पानी और रहने की व्यवस्था कर देती तो वे वहां से पलायन करने पर विवश न होते. प्रियंका वाड्रा को पहले इन तीनों प्रदेशों की सरकारों को पत्र लिखना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र से पैदल चलने पर मजबूर न होना पड़े.
शर्मा ने कहा कि कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रहे हैं. संकटकाल में हल कैसे निकलें, एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है. आज राजनीति करने की जरूरत नहीं है. लोग शारीरिक दूरी बनाएं और लाकडाउन के नियमों का पालन करें. औरेया की सड़क दुर्घटना से पूरा देश दुखी है. इस पर राजनीतिक दल राजनीति न करें, तो बेहतर होगा.
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी की निःशुल्क सेवा कर रही है. अब तक विभिन्न राज्यों से 15 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को ट्रेन, बस आदि से प्रदेश में लाया गया है. देश में सबसे ज्यादा ट्रेनों के माध्य़म से प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में लाया गया है, अब तक 450 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लगभग 5.64 लाख प्रवासी कामगार व श्रमिक आ चुके हैं. इन प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को उनके गृह जनपद भेजने के लिए परिवहन निगम की 9267 बसें तथा परिवहन निगम से अनुबंधित 2697 बस, इस प्रकार कुल 11964 बसें लगाई गई हैं.
ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि औरैया में भीषण दुर्घटना में एक राजस्थान और एक दिल्ली का वाहन शामिल है. अगर राजस्थान और दिल्ली की सरकारें गंभीर होती तो ऐसे हादसे यहां नहीं होते और इनकी जान बचाई जा सकती थी. उन्होंने कहा कि पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारें न तो वहां रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा कर पा रही है और न ही उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग कर रही हैं. जिससे कि प्रवासी श्रमिकों को सकुशल घर पहुंचाया जा सके.
