ससुर और बहू के बीच Sex सीन्स से बढ़ीं MIRZAPUR के निर्माताओं की मुश्किलें, SC ने भेजा नोटिस
बॉलीवुड: साल 2020 में रिलीज़ हुई अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज मिर्ज़ापुर ने इस समय निर्माताओं की परेशानियां बढ़ा दी है. मिर्ज़ापुर के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया हुआ है, जिससे मेकर्स को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस पिछले शुक्रवार को जारी किया था. इस वेब सीरीज में दर्शाये जाने वाले कई अभद्र सीन्स लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं. वेब सीरीज की अदाकारा बिना त्रिपाठी की कड़ी निंदा भी हो रही है. इस फिल्म की पटकथा के अनुसार जो रोल फिल्माया गया है उससे अश्लीलता झलकती है. कई लोगों ने यह मांग भी की है की इस तरह के कंटेंट को बंद करवा देना चाहिए. यह याचिका एक वकील द्वारा दायर की गई है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट ने मेकर्स को नोटिस जारी कर दिया है.
मिर्ज़ापुर के निर्माताओं के खिलाफ कि गई याचिका का अधिवक्ता उसी जिले का रहने वाला है. उसने बताया कि मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में जिस तरह से महिला का चित्रण किया गया है वह काफी शर्मनाक है. याचिका में विशेष रूप से रसिका दुगल के चरित्र बीना के एक नौकर और उसके ससुर के साथ यौन संबंध होने पर आपत्ति जताई गई है.
वेब सीरीज मिर्ज़ापुर में रसिका दुग्गल का चरित्र चित्रण काफी बेकार दिखाया गया है. इनके चरित्र को लेकर काफी ज्यादा आपत्ति जताई जा रही है. बीना और उनके ससुर के बीच दर्शाए जाने वाले शारीरिक संबंध को लेकर काफी बातें हो रहीं हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ससुर द्वारा दबाव डालने पर उनके बीच संबंध स्थापित होता है. इतना ही नहीं बीना का नौकर के साथ भी यौन संबंध दिखाया गया है.
याचिका के अनुसार यह भी बताया कि, जिले के नाम पर इस तरह की भद्दी और बेशर्म चीजें दिखाना मिर्जापुर की लगभग 30 लाख आबादी और समृद्ध संस्कृति का अपमान है. अदालत से यह अनुरोध भी किया गया है कि सरकार किसी स्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों के खराब चित्रण पर रोक लगाने के लिए कुछ सख्त दिशानिर्देश बनाए.
यह नोटिस मेकर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने भेजा था, जिसने सेंटर, प्रोडक्शन बैनर एक्सेल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अमेजन को भी कार्यवाही का हिस्सा बनाया है. इसके बाद ने कोर्ट ने मेकर्स को जवाब तलब किया है. आपको बता दें कि इससे पहले भी कई वेब सीरीज पर ऐसे सवाल उठते रहे हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट से ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सख्त कानून बनाने की अपील की जा रही है.
