परिसीमन पर फिर आर-पार! मोदी सरकार को चाहिए दो-तिहाई बहुमत
लोकसभा में 850 सीटें करने की तैयारी! मोदी सरकार परिसीमन बिल पर फिर लगाएगी दांव, क्या विपक्ष का भी मिलेगा साथ?
दिसंबर के पहले सप्ताह में संसद का शीतकालीन सत्र संभावित; सभी राज्यों में लोकसभा सीटें 50 फीसदी तक बढ़ाने के फॉर्मूले पर विचार। 2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी, लेकिन दो-तिहाई बहुमत जुटाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती।
नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की तैयारी में है। इसके लिए परिसीमन (Delimitation) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को संसद में दोबारा लाने की चर्चा तेज हो गई है। लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार दिसंबर के पहले सप्ताह में संभावित शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को आगे बढ़ा सकती है।
इस प्रस्ताव का सीधा संबंध संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था से है। सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सके।
क्या है सरकार का 50 फीसदी सीट बढ़ाने वाला फॉर्मूला?
परिसीमन को लेकर सबसे बड़ी चिंता दक्षिण भारत के राज्यों में रही है। आशंका जताई जा रही है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होने पर जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनका संसद में प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।
इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।
इस प्रस्ताव के तहत 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखने की बात सामने आई है। हालांकि, इस फॉर्मूले पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा सीटें
वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अधिकतम सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 की जा सकती है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिक सीटों का प्रावधान होगा।
इस बदलाव के बाद महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता भी आसान हो सकता है।
दो-तिहाई बहुमत जुटाने में जुटी सरकार
संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। अप्रैल 2026 में पेश किया गया संबंधित विधेयक लोकसभा में आवश्यक समर्थन हासिल नहीं कर सका था।
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अब दोबारा समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। एनडीए के पास करीब 320 सदस्यों का समर्थन बताया गया है, जबकि विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा।
लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार को कुछ विपक्षी सांसदों और दलों के समर्थन की उम्मीद है। हालांकि, सरकार के पास आवश्यक बहुमत का आंकड़ा आधिकारिक रूप से जुट जाने की पुष्टि नहीं हुई है।
दक्षिण भारत की भूमिका होगी अहम
परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारत के राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तमिलनाडु जैसे राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या आधारित सीटों के बंटवारे से उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।
इसी वजह से सभी राज्यों में समान अनुपात में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
विपक्ष भी कर सकता है विरोध
दूसरी ओर, विपक्षी दल परिसीमन की प्रक्रिया, उसके आधार और राजनीतिक प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी सरकार और विपक्ष के बीच पहले से तनाव बना हुआ है।
ऐसे में संसद के आगामी सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक टकराव का बड़ा कारण बन सकता है।
अब आगे क्या?
फिलहाल सबकी नजर संसद के शीतकालीन सत्र और सरकार के अगले कदम पर है। यदि संविधान संशोधन विधेयक को आवश्यक समर्थन मिल जाता है तो लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण और महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
हालांकि, अंतिम फैसला संसद में विधेयक के पारित होने और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़े नियमों पर निर्भर करेगा।
543 से 850 सीटों तक का प्रस्ताव केवल लोकसभा का आकार बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में देश के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने वाला बड़ा फैसला साबित हो सकता है।

